(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले उपदफा (४) को. अधीनमा रही निजहरुले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहन्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध:गराउनेछ ।

(२) भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गा आबाद वा कमोत गरी आएको अवस्था रहेछ भने त्यसरी तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा यस दफाको अधीनमा रही अन्य भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशवण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट दश वर्षसम्म हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन र सो अवधि पश्चात्‌ समेत त्यस्तो जग्गा स्वामित्वविहीन हुने गरी कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउँदा देहायको जग्गा उपलब्ध गराइने छैनः- (क) धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा,
(ख) प्राकृतिक प्रकोप, विपद्‌ व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा,
(ग) सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको _ जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल खू्ख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा,
(घ) नेपाल:सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रयोगको लांग्रि आवश्यक रहेको जग्गा, र
(ङ) अन्य“तोकिए बमोजिमका स्थानका जग्गा ।

(५) कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारलाई नेपाल सरकारले कुनै प्रकारले सरकारी जग्गा वा आवास उपलब्ध गराएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वा परिवारलाई यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराइने छैन।

(६) यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण सङ्कलन गरी निजहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक आयोग गठन गर्न सक्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम गठ्न हुने आयोगमा रहने अध्यक्ष तथा संदस्यहरु, आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यावधि गठन हुँदाका समयमा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(8) उपदफा (६) बमोजिम गठन हुने आयोगले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम गठन भएका बिभिन्न आयोग वा कार्यदलले बितरण गरेका जग्गाहरुको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरुको समेत समाधान गर्नेछ।

(९) उपदफा (६) बमोजिमको आयोगको काम,“ कारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्लास्तरमा समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौँ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले तोके बमोजिम आवास उपलब्ध गराउन वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा बिकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(११) यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए: बमोजिम हुनेछ। स्पष्टीकरण :
(क) यस दफाको प्रयोजनको: लागि “भूमिहीन सुकुम्बासी” भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो बा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिबारका सदस्य समेतलाई जनाउनेछ।
(ख) यस दफा र दफा $२ग. को प्रयोजनको लागि “परिबार” भन्नाले भूमिहीन सुकुम्बासी बा अव्यवस्थित बसोबासीको पति, पत्नी, बाबु, आमा र छोरा, छोरी सम्झनु पर्छ।

तर, सो शब्दले कानून बमोजिम अंशवण्डा गरी मानो छुट्टिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन।